ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ-2021 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਸਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।