ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਾਤੜਾਂ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 24 48000 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।