ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰਗ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।