ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 28 ਮਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕਪੂਰੀ-ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੱਪ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੀ ਕਪੂਰੀ-ਲੋਹਸਿੰਬਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ, ਜਮੀਤਗੜ੍ਹ, ਜੱਬੋਮਾਜਰਾ, ਰਾਮਪੁਰ, ਸੌਂਟਾ, ਹਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਢ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਲੀ ਸਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ। 16 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਹੂਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ’ਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਪ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੁੱਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਲੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: ਐਕਸੀਅਨ
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਜਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।