ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 13 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੱਟੜਾ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ।