ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 17 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 313 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੁਤਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਘੱਗਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਰੂਆ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 159 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਗਲੌਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 684 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਤੇਈਪੁਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 565 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ 81 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 292 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਤੰਬੂਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 413 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਬੰਨਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 364 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਅਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 17 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਕਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ।