ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗਲੋਲੀ, ਠਰੂਆ, ਤੇਈਪੁਰ, ਦੁਤਾਲ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਬਣਵਾਲਾ, ਤੰਬੂਵਾਲਾ, ਲਾਲਵਾ, ਅਤਾਲਾਂ, ਬਰਾਸ ਅਤੇ ਘੱਗਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।