ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਕੜੱਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ, ਗੁਰਮੇਲ ਢਕੜੱਬਾ, ਜਗਮੇਲ ਸੁੱਧੇਵਾਲ਼, ਗੁਰਬਚਨ ਕਨਸੂਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਮਡੌੜ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਾਧਾਹੇੜੀ, ਬਲਜੀਤ ਘਣੀਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਬੀਨੀਹੇੜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਪਹਾੜਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਲਚਕਾਣੀ, ਗੁਰਵੰਤ ਲੰਗ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਲੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਕੜੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।