ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮਦਨੀ/ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ,ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।