ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ:

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 29, 2020

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਟਰਾਲੀ

26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਰੌਚਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬੇਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ


‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ-ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ’ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ‘ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ’ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕਪਾਸੜ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ‘ਆਦੇਸ਼’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
-ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


2

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
-ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੰਗਪੁਰਾ (ਮੁਹਾਲੀ)


‘ਥਾਲੀਆਂ’ ਕਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ

28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 8 ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸੇਰ’। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਫੁਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋੜਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹੋਛੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ-ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
-ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸਿਹੋੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਭਾਵਪੂਰਤ ਰਚਨਾ

26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਸਰੰਗ ‘ਇਹ ਨਾਟਕ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਟਲਰੀ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੇਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਹਾਲੀ


ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰਤਕ

17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਡਬਰਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ‘ਕਵਿਤਾ’ ਨਾਲੋਂ ‘ਵਾਰਤਕ’ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਦਮ (ਲੈਅ) ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਵਿ-ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ‘ਕਵਿਤਾ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਰਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
-ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 28, 2020

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜੀਅਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਚੌਕਸ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਕਠੋਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਓਮੈਵਾਦੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲੰਡਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ)


ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ’ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼?’ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਕਥੂਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਭਰਮ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। 

ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ


ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ

24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮਿਡਲ ‘ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਨੇ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ‘ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ

21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਛੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਪਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੂਰੀ


ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਵੇ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਅੰਦੋਨਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ; ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 24, 2020

ਅਨਮੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ

23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੁੱਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ‘ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ’ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚੀ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1917 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)


ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ!

23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ : ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ


ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ

21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ’ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧੂਰੀ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 23, 2020

ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ

17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ, ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)


ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ

19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਤ’ ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਅਤੇ  ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ   ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੇ  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਰੂਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਲਿਖਤ

19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੇਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਸ, ਈਮੇਲ

(2)

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ’ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੰਜਮ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਹੱਡੀਂ ਹੰਡਾਈ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 22, 2020

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ

21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ


ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਵਣਜ

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਕੂ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਭਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਰੋਈ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ


ਵੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਠਾਂਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ’ (ਸਤਰੰਗ, 19 ਦਸੰਬਰ) ਬਾਰੇ ਧਰਮਪਾਲ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।’’ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਲੜ੍ਹਕੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਸਨ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ


ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)


ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ

11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੀ ਸਰਕਾਰ

21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਸਾਰ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਖ਼ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 21, 2020

ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਤ

19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਘੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਏਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਲੜੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਸਮੂਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਿੱਘੇ ਅਤੇ 100 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਘੋਲ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ


ਥੁੱਕੀਂ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ

20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ: ਚੁੱਘ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੁੱਕੀਂ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਲੱਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਮਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇੰਜ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ 

14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ


ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਪਾਰਟੀ

14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ’ 14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ

(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ


ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। 

ਰੁਪਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈ-ਮੇਲ


ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਰੰਗ

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਸਾ, ਈਮੇਲ


ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Dec 20, 2020

ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਡਾ. ਪਨੂੰ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।

ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕਵਿਤਾ-ਪਰਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੌਜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ‘ਪੂਰਵ-ਚੇਤਨਾ’ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਛੀ ਫ਼ਿਤਰਤਨ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਸ ਜਿਸ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਨਵਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਿ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ-ਭੂਮੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।


ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੇਖ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਏਹੋ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੇਲੜਾ ਈ’ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 18, 2020

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ

14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ’ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾ-ਦਲੀਲ’ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰ ਚੁਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ


ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ

17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ : ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਸ਼ਾਹ;’ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 693 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 693 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਜੀਅ ਤੋਂ 69 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ! ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਨੇ 10 ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਅਸਲਾ, ਰਸਦ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਉ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਉ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1971 ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਜਰਗ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਖੀ’, ਪਟਿਆਲਾ


ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ

ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਖ਼ਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ - ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋੜਕੂ ਵਾਂਗ ਰੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ‘ਮਨਸ਼ੂਰ’ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਦਾ ਸਮਅਰਥੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ‘ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ‘ਦਲੀਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਦਲਾਇਲ’ ਵਰਗਾ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਭਰੋਸਾ’ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਇਤਮਾਦ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਵੇਂ ਹੀ ‘ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਮਝਸਾਜ਼ੀ’ ਪਿੱਛੇ Mutual understanding ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਠਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ

ਵਾਜਿਬ ਵਿਚਾਰ Other

Dec 17, 2020

16 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ


ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਆਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੈੜਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਟੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈੜਚਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੀਜ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜੰਮੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਰੁੱਖਾ (ਰੂਪਨਗਰ)


ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ (15 ਦਸੰਬਰ, ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ) ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)


ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ? ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੰਗਰ’ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਿਸਾਨ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ

15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 14, 2020

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ


(2)

12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ, ਬਠਿੰਡਾ


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਿੰਡ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨ ਅਥਵਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਲੋਕ ‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ’ ਸੁਣ ਕੇ ‘ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)


(3)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੌੜ


ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ

11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ‘ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਰ ਹੋਣ’ ਦੀ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਅਤੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ (ਸਵਰਾਜਬੀਰ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ

12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੇ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Dec 13, 2020

ਬੇਘਰੇ, ਮੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਦਸਤਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟ੍ਰੇਅ ਬਰਡਜ਼ (Stray Birds) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਮੌਜੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ. ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁੱਝ ਸਿਰਲੇਖ ਉਪਰ.

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਅ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਮੌਜੀ’ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਵਾਰਾ ਜਰੂਰ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼, ਬੇਘਰਾ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਮੌਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦਵਾਚਕ, ਸੁਖਵਾਚਕ ਹੈ; ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਘਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਮੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਠਿੰਡਾ


ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ

6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ


ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ

29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਣ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਹੋਏ ਝੁਕਾਅ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਹੋਰੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

- ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)


ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ। ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ‘ਬੋਲਾ ਭਲਵਾਨ’ ਰੌਚਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੱਗਾ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੁਆ

6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਸਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਗ਼ਦ ਗ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਗਦਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 12, 2020

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰੱਟ ਕਿਉਂ’ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਈਮੇਲ

(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ

(3)

11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ-ਹਰਿਆਣਾ)

ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ

11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੇਕ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੇਕ’ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰੂਸਰ (ਫਰੀਦਕੋਟ)

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ : ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੜੁੰਦ ਨਾਗਪੁਰੀ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਵਾਇਆ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਪੰਨੇ (ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹਟਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭੱਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।  
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ 

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 11, 2020

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ

10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧੂਰੀ

(2)

10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਰੌਂਤਾ, ਮੋਗਾ

(3)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ’ ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ    ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈਮੇਲ

ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), ਰੂਪਨਗਰ

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਇਬਾ ਜ਼ਾਬੇਰ (17) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਨਾ ਜ਼ਾਬੇਰ (13) ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਈ-ਮੇਲ

ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਜੋੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 10, 2020

ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਤੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਮਸ਼ਾਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜੀਵ ਖੇਲ ਰਤਨ’ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।’’ ਵਿਜੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਵਰੀਨ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ

9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਡਾ. ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਇਸ ਘੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅੰਨ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ’ ਦਰੁਸਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭਖਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਅਨਜਾਣ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤਕਾਲ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਲੰਗਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਠਿੰਡਾ।

(2)

9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਛਪੇ ਦੋਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ : ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ’ ਰੌਚਿਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਸੀਹਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਿਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋਅ’ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਅਖ਼ੀਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ


ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ

8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਗ ਵਧ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਏਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ

8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿਚਲਾ ਯੋਧਾ ਜਨਕ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਲੁਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ


ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ

ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ’ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਧਨਾ ਸੈਣੀ, ਈਮੇਲ

(2)

ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 08, 2020

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੰਗ

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੰਗ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਕੁਸਲਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ)

(2)

ਮਿਡਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੰਗ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ

7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ ਦਾ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 1983 ਤੋਂ 1993 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆ਼ਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬੋਨਸ (ਅੱਧਾ ਨਕਦ ਅੱਧਾ ਜੀਪੀਐਫ਼) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਆਖਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ੜ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਅ’ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੂ਼ਫ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ

4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

(2)

4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ’ਤੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੋ ਅਪਰੈਲ 1997 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1998 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ।

ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਿੰਦਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਈਮੇਲ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ 53 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ?

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ

ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ

7 ਦਸੰਬਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ’ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਦਲੀਲ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜੇਤੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 07, 2020

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਚੋਗ਼ੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਤਿੱਗਣੇ ਭਾਅ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ

5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਈ-ਮੇਲ


ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਲੱਗਣ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ)


ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਬਦੀਲੀ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ


ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਈ-ਮੇਲ


ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰੀਂ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ Other

Dec 06, 2020

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ

29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਨੂੰਨੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ


ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਰ

22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਐ ਫ਼ਲਕ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ...’ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

‘ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈਏ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 05, 2020

ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ’ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ


ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ

4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ


ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਏਕਾ

2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ


(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ (2 ਦਸੰਬਰ, ਪੰਨਾ 4) ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। 1969 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1969 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)


ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

23 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 04, 2020

ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ...

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਵੀਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦਾ ਜੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਆਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ’ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਕਰੁੱਲਾਂਪੁਰੀ, ਮੋਰਿੰਡਾ


ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ : ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ

30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਸਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਗਰਜ ਇਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੀ ਲੋਅ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ)


(2)

ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਾਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਤਾਲ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤਕ ਫੈਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਾਪਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੱਝੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੌਣਾਪਣ, ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੋਖ਼ਲਾਪਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਦਲੀਲ ਬਿਆਨੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 03, 2020

ਲੋਕ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ

ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਰੁੱਖਾ, ਰੂਪਨਗਰ


ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਊੜੇ

2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਊੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।

ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ


ਓਪਰੇ ਸ਼ਬਦ?

2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ‘ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਵਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ‘ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਓਪਰੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ‘ਲੁਗਤ’ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਸਿਲੇਬਸ’ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਨਿਸਾਬ’ ਘੜਨਾ ਚੰਗੇਰਾ-ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ


ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇਰੇ ਇਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇਂ…’ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤ ਬਣੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ


ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ…

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ‘ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ’ (ਅਸਾਂ ਨੀ ਕਨੌੜ ਝੱਲਣੀ) ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾਂ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ


ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ

28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ…’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 02, 2020

ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਜਬਰ

30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘… ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇਰਾ’ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠਣ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ


ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ

ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਓਪਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। 30 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਅਹਿਤਜਾਜ, ਮਨਸੂਖ਼, ਮੁਖਾਲਿਫ਼, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਨਿਆਂ ਫਰਹਾਮੀ, ਅਵਾਜਾਰ, ਅਹਿਤਮਾਦ, ਨਿਸਾਬ ਆਦਿ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਈਮੇਲ


ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗ਼ਲਾ ਕਿਰਦਾਰ

28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਉਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ...’ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਦੋਗ਼ਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਕੋ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਗ਼ਲੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਉਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)


(2)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੈਤੋ


ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ !

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀਆਂ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਕਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਤਖਤ ਜੋ ਪਰਜਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ !
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਗੇਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ)

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Other

Dec 01, 2020

ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ!

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਹਨ; ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ! ... ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਨਮੋਲ ਅਹੂਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਮੀਸ਼ ਕੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ


ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਐਨਕ’ (ਸਤਰੰਗ 28 ਨਵੰਬਰ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲੱਤ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹ ਵਰਗਾ; ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਰਗਾ; ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਰਗਾ; ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਛ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ


ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ : ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ?

27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਆਗਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ’ ਵਿਚ ਥਿਊਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਬਰਨਾਲਾ


ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ  

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੇਮਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਲੱਗਣ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੋਪੜ)


ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ


ਖੇਤੀ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਨ

28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ