ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਜੱਜ ਸਨਿਗਧਾ ਸਰਵਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ’ਤੇ 2018 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਸੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ।’ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ