ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਾਤਰ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ‘ਐਸੋਚੈਮ’ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ