ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹਨ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ, ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸਰਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਪ੍ਰਸਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੇ ਵਟਸਐਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।