ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ