ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ