ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 12,818.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ