ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਐਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਿੱਲ-2021’ ਦਾ ਮਕਸਦ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਰਕ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ