ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਐੱਸ. ਰਾਠੀ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ-1 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਮਈ 1996 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ