ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ 560ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ, ਮੀਡੀਆ, ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ