ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲੇ-ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ, ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐੱਸ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1975 ਤੇ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਤੇ 1700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। .ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਿਨਮੋਏ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਭਲਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਨੰਜੈ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ