ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ (ਕੇਂਦਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਮੰਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1962 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1962 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖੇਗੀ: ਰਿਜਿਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੜ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਹਰ ਸੁਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ