ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਮੈਰਿਜ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ।