ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਵੇਕੈਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ