ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸੌਖੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨਵਰਟੱਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ (ਮਰਜਰ) ਸਹਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟੀ ਰਾਜਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐੱਸ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਆਈਟੀ ਟੂਲਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ