ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ (ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ) ਘੋਖ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਹਮਦਰਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ), ਡੀਏਐੱਨਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ