* 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਸਕਰੈਪ
* ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
* ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ
* ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ(ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਈ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਰਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 37 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖਰਚੀ ਗਏ, ਖਰਚੀ ਗਏ ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।’ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਤੇ 4 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 1,14,768 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲੇਗੀ 5.63 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ
* ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
* ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੌਟਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.63 ਫੀਸਦ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ 1,31,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਗਰਾ-ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,23,017.57 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੌਟਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1308.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ(ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋਰਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 22 ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਚੀ, ਚੇਨੱਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਛੀ ਹਾਰਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਬਲੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਟੈਬਲੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ 110 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ‘ਬਹੀ ਖਾਤਾ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਬਲੈੱਟ ਸੀ। 110 ਮਿੰਟ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੌਫ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 137 ਮਿੰਟ ਤੇ 2020 ਵਿਚ 160 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013- 14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 75,050 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 43.36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
* 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਂਘੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲਾਂਘਿਆਂ (ਕੋਰੀਡੋਰ) ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ 2030’ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਖ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ‘ਵਿਸਟਾਡੋਮ’ ਐਲਐਚਬੀ ਕੋਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ- ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ (ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੈਵਾੜਾ), ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ (ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ) ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ (ਦੰਕੁਨੀ-ਭੂਸਾਵਾਲ) ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 54,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 59,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਛੇ ਥੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 94,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 71,268.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2970.30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਵਰਧਨ ਨੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ’ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 19 ਫੀਸਦ ਵਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਂ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ’ਚੋਂ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 19 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,03,802.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਵਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 92,848.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ
* ਮੋਬਾਈਲ
* ਏਸੀ
* ਫਰਿੱਜ
* ਸ਼ਰਾਬ
* ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
* ਕਾਬੁਲੀ ਛੋਲੇ
* ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ
* ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ
* ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ
* ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ
ਕੀ ਸਸਤਾ
* ਸੋਨਾ
* ਚਾਂਦੀ
* ਲੋਹਾ
* ਸਟੀਲ
* ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ
* ਜੁੱਤੀਆਂ
* ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ
* ਪਲੈਟੀਨਮ
* ਪੈਲੇਡੀਅਮ
* ਅਲੋਹ ਧਾਤਾਂ
ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ
* ਉਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ 36 ਪੈਸੇ
* ਜੀਐੱਸਟੀ 15 ਪੈਸੇ
* ਆਮਦਨ ਕਰ 14 ਪੈਸੇ
* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 13 ਪੈਸੇ
* ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ 8 ਪੈਸੇ
* ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 3 ਪੈਸੇ
* ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ 6 ਪੈਸੇ
* ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 5 ਪੈਸੇ
ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ
* ਵਿਆਜ ਭਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ 20 ਪੈਸੇ
* ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਪੈਸੇ
* ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 13 ਪੈਸੇ
* ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਪੈਸੇ
* ਸਬਸਿਡੀ 9 ਪੈਸੇ
* ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 9 ਪੈਸੇ
* ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 8 ਪੈਸੇ
* ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਪੈਸੇ; ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ 10 ਪੈਸੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ
* ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 137 ਫੀਸਦ ਵਧ
* ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 40000 ਕਰੋੜ
* ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
* ਲੇਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/750 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ/ਐੱਨਜੀਓ’ਜ਼ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
* 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ
* ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
* ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,10,055 ਕਰੋੜ
* ਰੇਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
* ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
* ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
* ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ, ਐੱਫਡੀਆਈ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ
* ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
* ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.5 ਫੀਸਦ
* 2021-22 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ
ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। -ਮੋਦੀ
ਬਜਟ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। -ਸ਼ਾਹ
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਆਇਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। -ਰਾਜਨਾਥ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ-2021 ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। -ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। -ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। -ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ
ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? -ਮਾਇਆਵਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ’ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। – ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ
ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ
2021-2022 ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। -ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ