ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ