ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 2007 ’ਚ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ