ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐੱਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਮਸਲਿਮਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ