ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ’ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ