ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ