ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂੁਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ