ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਤਾਉਮਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡਾ ਫਰਕ’ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ