ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।’’ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।’’ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ‘ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।’’