ਲੰਡਨ, 3 ਮਾਰਚ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਐੱਨਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘#ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕੰਤਤਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ 10,000 ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ