ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 005 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 5.9 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਇਹ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ 0.40 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਸਗਤ ਵਿੱਚ 0.50-0.50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.90 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 7.1 ਫੀਸਦ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ