ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ