ਨਾਗਪੁਰ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਹੈ। ‘ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ