ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗੰਗਾ ’ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2019 ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 2020, 2021 ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?’ ਐੱਨਜੀਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ