ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।’ ਜੈਸਵਾਲ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਨਸ): ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮੀ ‘ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਬੀਸੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ (2020 ਵਿੱਚ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਐੱਸਆਈਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕ ਬਰਗੈਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।