ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਆਈਐੱਨਟੀਯੂਸੀ, ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ, ਐੱਚਐੱਮਐੱਸ, ਸੀਆਈਟੀਯੂ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਐੱਸਈਡਬਲਿਊ, ਏਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ, ਐੱਲਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਵੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।