ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਝੰਡਾ’ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ