ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੈਂਗਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ‘ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ’ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 21 ਤੇ 44 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ