ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ’ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀਵੀ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਏ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਬੀਏ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟ’ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਡਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2011’ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ