ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ’ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਬਾਲ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ 2600 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 418 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਹਮੀਰ ਉਈ ਉਦਦੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਕਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਇਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2010 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ