ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੀਏਜੀਡੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਐੱਮ.ਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ