ਪਣਜੀ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋੜਨਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੋਮਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮਜੀਪੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਦੀਨ ਧਵਲੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋੜਨਕਰ ਅਤੇ ਧਵਲੀਕਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਤਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਨ. ਲੱਢਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ