ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਐਲਐਲਪੀ ਐਕਟ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਬੀਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗੀ। ‘ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਘਟੇਗਾ। ਐਲਐਲਪੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ
ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਗਰੁੱਪ ਭਲਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।