ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏਗਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਦਿਓਲ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਉਂਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੜ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 48000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 

ਕਿਸਾਨ 4 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੱਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ

View All