ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ’ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਚਲਾਕੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ) ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਲੀਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਕਾਲੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੀਤਾ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਦਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗਾਸਸ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਓਬੀਸੀ’ਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਟੀ.ਆਰ.ਬਾਲੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 671 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 105ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਓਬੀਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਐੱਸਈਬੀਸੀ’ਜ਼) ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 671 ਓਬੀਸੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 2018 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ’ਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਕੇ.ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। -ਪੀਟੀਆਈ